बलात्कार और पोक्सो मामलों की सुनवाई के लिए 1,000 फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत

कानून मंत्रालय में न्याय विभाग ने इन अदालतों के गठन में 767.25 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान लगाया है।

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