सीआईसी ने 2006 से 2017 के बीच जुर्माना नहीं भरने पर दी केंद्रीय विभागों को चेतावनी

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम बनाने वाली केंद्र सरकार के विभाग ही इस कानून के अनुपालन में लापरवाह हैं।

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