नया बेनामी संपत्ति कानून बनने के 1.5 साल बाद भी केंद्र नहीं बना पाया न्यायिक प्राधिकरण

केंद्र सरकार नया बेनामी संपत्ति कानून बनाने के डेढ़ साल बाद भी इससे जुड़े मामलों को निपटाने के लिए न्यायिक प्राधिकरण का गठन नहीं कर पाई है।

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